नेपालको सार्वजनिक शिक्षा विस्तारमा सामुदायिक विद्यालयको ऐतिहासिक भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। धेरै नेपालीका लागि शिक्षाको पहिलो औपचारिक ढोका यिनै विद्यालयले खोलेका थिए।
ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीमा विद्यालय स्थापना हुनु भनेको बालबालिकाले शिक्षा पाउने अवसर सिर्जना हुनु मात्र थिएन। यसले सामाजिक चेतना, राजनीतिक सहभागिता र सामाजिक रूपान्तरणको बाटो पनि खोलेको थियो। सीमित आर्थिक स्रोत भएका परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सामुदायिक विद्यालयले ठूलो योगदान गरेका छन्।
नेपालले विगत केही दशकमा शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा व्यापक विस्तार भएको छ। साक्षरता र सिकाइ उपलब्धि बढेको छ। विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या घटेको छ र उच्च शिक्षासम्म पुग्ने अवसर विस्तार भएको छ। शिक्षामा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता पनि बढेको छ।
यी उपलब्धिमा सामुदायिक विद्यालयको योगदान महत्त्वपूर्ण छ।
सामुदायिक विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने संस्था मात्र होइनन्। यी सामाजिक समानता र लोकतान्त्रिक अभ्यासका महत्त्वपूर्ण आधार पनि हुन्। यस्ता विद्यालयले विभिन्न वर्ग, जात, लिंग, भाषा र समुदायका बालबालिकालाई एउटै शैक्षिक स्थानमा ल्याएर सहअस्तित्व र सामूहिकताको अवसर प्रदान गर्छन्।
यसरी तिनले व्यक्तिगत शैक्षिक विकाससँगै सामाजिक सम्बन्ध र एकताको आधार पनि निर्माण गर्छन्।
तर पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको संख्या र त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्यामा आएको गिरावटले सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य र नेपालको शिक्षा प्रणाली कतातिर जाँदै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसलाई जनसांख्यिक परिवर्तन र विद्यालय समायोजन गर्नुपर्ने सामान्य प्रशासनिक समस्याका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन।
यो सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था, सामाजिक न्याय र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय पनि हो।
अहिले नेपालमा सामुदायिक विद्यालय समायोजन र एकीकरणको अभ्यास तीव्र भएको छ। सरकारले 'सार्वजनिक विद्यालय समायोजन एवं एकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७' लागू गरी विद्यालय समायोजनलाई नीतिगत रूपमा अघि बढाएको छ।
विगत पाँच वर्षमा १,००० भन्दा बढी साना विद्यालय ठूला विद्यालयमा समायोजन भइसकेका छन् र सरकारको प्रोत्साहन अनुदानसँगै हरेक पालिकाले यो प्रक्रियालाई अहिले तीव्र बनाएका छन्।
विद्यार्थी संख्या घटेका विद्यालयलाई गाभ्ने, ठूला विद्यालयमा विद्यार्थी केन्द्रित गर्ने र भौतिक तथा शैक्षिक सुविधा विस्तार गर्ने तर्क यसका पछाडि देखिन्छ।
विद्यालयको भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थी संख्या र उपलब्ध स्रोतलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। तर सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुँदै जानुको कारण विद्यार्थी संख्या घट्नु मात्र हो कि सार्वजनिक शिक्षाप्रति राज्यको लगानी, प्राथमिकता र नीतिगत दृष्टिकोणमा आएको परिवर्तन पनि हो?
यस प्रश्नको गम्भीर समीक्षा नगरी विद्यालय समायोजनलाई समाधानका रूपमा अघि बढाउनु उचित हुँदैन।
सामुदायिक विद्यालयको घट्दो हिस्सा
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका विद्यालय तथ्यांक तुलना गर्दा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। शैक्षिक सत्र २०७२/७३ मा नेपालमा ३४ हजार ८३७ विद्यालय थिए भने २०८२/८३ मा यो संख्या ३५ हजार ९५१ पुगेको छ।
विद्यालयको कुल संख्या बढे पनि सामुदायिक विद्यालयको संख्या घटेको छ। २०७२/७३ मा २९ हजार १४ सामुदायिक विद्यालय रहेकामा २०८२/८३ मा यो संख्या घटेर २७ हजार १० पुगेको छ।
यही बीचमा करिब २,००० सामुदायिक विद्यालय बन्द भएका छन्। यसको विपरीत, संस्थागत विद्यालयको संख्या ५ हजार ८२३ बाट बढेर ८ हजार ९४१ पुगेको छ।
सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको विगत एक दशकको विवरण—
|
विवरण
|
शैक्षिक सत्र २०७२/७३
|
शैक्षिक सत्र २०८२/८३
|
दश वर्षको अन्तर
|
|
सामुदायिक विद्यालयको संख्या
|
२९,०१४ (८३.३%)
|
२७,०१० (७५.१%)
|
-२,००४ (-६.९%)
|
|
संस्थागत (निजी) विद्यालयको संख्या
|
५,८२३ (१६.७%)
|
८,९४१ (२४.९%)
|
+३,११८ (+५३.५%)
|
|
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी
|
६२,५०,९३७ (८३.२%)
|
४३,८३,६५५ (६२.३%)
|
-१८,६७,२८२ (-२९.९%)
|
|
संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी
|
१२,६६,५२८ (१६.८%)
|
२६,५७,१७० (३७.७%)
|
+१३,९०,६४२ (+१०९.८%)
|
स्रोत: शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका विद्यालय तथ्याङ्क, फ्लास रिपोर्ट, शैक्षिक सत्र २०७२/७३ र २०८२/८३।
तालिकाले पछिल्लो दश वर्षमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या ६.९ प्रतिशतले घटेको र संस्थागत विद्यालयको संख्या ५३.५ प्रतिशतले बढेको देखाउँछ। तर विद्यालयको संख्यामा आएको परिवर्तनभन्दा विद्यार्थी भर्नामा आएको परिवर्तन अझ गम्भीर छ।
यस अवधिमा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी २९.९ प्रतिशतले घटेका छन् भने संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी १०९.८ प्रतिशतले बढेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या करिब १८ लाख ६७ हजारले घट्दा संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या करिब १३ लाख ९१ हजारले बढेको छ।
यसले सामुदायिक विद्यालयको संख्या मात्र घटेको नभई विद्यालय शिक्षामा तिनको समग्र हिस्सा पनि तीव्र रूपमा खुम्चिँदै गएको देखाउँछ।
विद्यार्थी भर्नाको हिस्सालाई आधार मानेर गरिएको प्रक्षेपण अनुसार यही प्रवृत्ति कायम रहेमा अबको दश वर्ष वा सन् २०३५/३६ सम्म सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी हिस्सा ६२.३ प्रतिशतबाट घटेर करिब ४१ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ।
त्यसैगरी, संस्थागत विद्यालयको हिस्सा ३७.७ प्रतिशतबाट बढेर करिब ५९ प्रतिशत पुग्न सक्छ। अबको पाँच वर्षमै संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा सामुदायिक विद्यालयको भन्दा बढी हुन सक्ने देखिन्छ। यदि यही गति अझै लामो समय अनियन्त्रित रूपमा चल्यो भने प्रक्षेपणले करिब तीन दशकभित्र सामुदायिक विद्यालयको हिस्सा नगण्य बन्ने दिशा देखाउँछ।
यो निश्चित भविष्यवाणी होइन। विगतको प्रवृत्तिमा आधारित अनुमान मात्र हो। राज्यको नीति, सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर र अभिभावकको विश्वासमा परिवर्तन भएमा यो प्रवृत्ति बदलिन सक्छ। तर यसले सार्वजनिक शिक्षाको भविष्यबारे समयमै गम्भीर बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
नवउदारवाद, निजीकरण र सार्वजनिक शिक्षाको क्षयीकरण
सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुँदै जानुको कारण बुझ्न नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सन् १९९० पछि भएका नीतिगत परिवर्तनलाई पनि हेर्नुपर्छ। यस अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा खुला बजार, प्रतिस्पर्धा, निजी लगानी र विद्यालयको कार्यसम्पादनलाई बढी महत्त्व दिन थालियो।
निजी विद्यालयको विस्तारलाई अभिभावकको स्वतन्त्र छनोट र शिक्षाको गुणस्तर सुधारसँग जोडेर व्याख्या गरियो। तर निजी विद्यालयको तीव्र विस्तारले सार्वजनिक शिक्षाको संरचना र सामाजिक भूमिकामा पारेको प्रभावबारे पर्याप्त बहस हुन सकेन।
प्रमोद भट्ट र तेजेन्द्र फेरालीले सन् २०१७ मा गरेको नेपालको शिक्षामा निजीकरणका प्रवृत्ति सम्बन्धी अध्ययनले विद्यालय शिक्षामा निजीकरणको विस्तारलाई नवउदारवादी नीतिगत परिवर्तनसँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ। उनीहरूका अनुसार सन् १९८० अघिसम्म नेपालमा निजी विद्यालयको उपस्थिति निकै सीमित थियो।
तर त्यसपछि निजी विद्यालयको विस्तार तीव्र भयो।
सन् २००५ देखि २०१५ सम्म प्राथमिक तहमा निजी विद्यालयको विद्यार्थी भर्ना ६ प्रतिशतबाट बढेर १५.३ प्रतिशत पुगेको थियो। निम्न माध्यमिक तहमा यो ७.६ प्रतिशतबाट १६.२ प्रतिशत र माध्यमिक तहमा ९.७ प्रतिशतबाट १९.३ प्रतिशत पुगेको थियो।
यसले निजी विद्यालयको विस्तार शिक्षा नीतिमा आएको व्यापक परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेको देखाउँछ।
यस विस्तारको भौगोलिक र सामाजिक स्वरूप भने समान छैन। भट्ट र फेरालीको अध्ययन अनुसार काठमाडौंमा करिब ७८ प्रतिशत विद्यालय र ७० प्रतिशत विद्यार्थी निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित थिए भने हिमाली क्षेत्रमा निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको हिस्सा करिब ३ प्रतिशत मात्र थियो।
त्यसैगरी, सबभन्दा गरिब आय समूहका करिब ६.४ प्रतिशत बालबालिका मात्र निजी विद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए। यसले निजी विद्यालयको विस्तार वर्गीय र भौगोलिक असमानतासँग जोडिएको देखाउँछ।
निजी विद्यालयको विस्तारसँगै सामुदायिक विद्यालयमा गरिब तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिका बढी केन्द्रित हुँदै जाने अवस्थालाई उक्त अध्ययनले सामुदायिक विद्यालयको 'गरिबीकरण' को प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
शिक्षा क्षेत्रको निजीकरण बुझ्न स्टिफन बल र एनेट युडेलले सन् २००८ मा प्रस्तुत गरेको शिक्षाको निजीकरण सम्बन्धी अवधारणा उपयोगी हुन्छ। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक शिक्षामा निजीकरण दुई तरिकाबाट अघि बढ्छ।
पहिलो, सार्वजनिक सेवामा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रवेश र विस्तार हो, जसलाई बाह्य निजीकरण भन्न सकिन्छ। निजी विद्यालय खोल्ने, निजी संस्थाले शिक्षा सेवा सञ्चालन गर्ने र शिक्षामा निजी लगानी बढ्ने प्रक्रिया यसअन्तर्गत पर्छ।
दोस्रो, सार्वजनिक विद्यालयभित्रै निजी क्षेत्रका अभ्यास, मूल्य र व्यवस्थापनका तरिका भित्र्याउनु हो। यसलाई आन्तरिक निजीकरण भन्न सकिन्छ। सार्वजनिक विद्यालयलाई पनि निजी संस्थाजस्तै प्रतिस्पर्धा, शुल्क, छनोट र बजारमुखी व्यवस्थापनका आधारमा सञ्चालन गर्न खोज्नु यसका उदाहरण हुन्।
यी दुई प्रक्रिया एकअर्कासँग सम्बन्धित छन्। निजी विद्यालयको विस्तारले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धाको दबाबमा पार्छ। त्यसपछि सामुदायिक विद्यालयले पनि निजी विद्यालयका अभ्यास अपनाउन थाल्छन्।
यसरी सार्वजनिक विद्यालयको मूल उद्देश्य सबै बालबालिकालाई समान अवसरसहित शिक्षा प्रदान गर्नुबाट क्रमशः प्रतिस्पर्धा र छनोटतर्फ सर्ने जोखिम हुन्छ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. प्रेम फ्याक र लेखक स्वयंले सन् २०२५ मा कम्पेरेटिभ एजुकेसन रिभ्यू जर्नलमा प्रकाशित गरेको अध्ययनले नेपालका केही नमुना सामुदायिक विद्यालयमा देखिएका आन्तरिक निजीकरणका अभ्यास उजागर गरेको छ।
अध्ययनमा समेटिएका विद्यालयहरूले सशुल्क अंग्रेजी माध्यमका छुट्टै कार्यक्रम र कक्षा सञ्चालन गर्ने, प्रवेश परीक्षामार्फत छानेका विद्यार्थी मात्र भर्ना लिने र विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाउने अभ्यास अपनाएका थिए। कतिपय विद्यालयमा प्रयोगशाला र अन्य शैक्षिक सुविधा अंग्रेजी माध्यमका विद्यार्थीले मात्र प्रयोग गर्न पाउने तर नेपाली माध्यमका विद्यार्थीले सिकाइ सुविधा र अवसरमा समान पहुँच नपाउने अवस्था देखिएको थियो।
अतिरिक्त शिक्षक, कोचिङ कक्षा र पाठ्यसामग्रीको खर्च देखाएर छुट्टै शुल्क लिने अभ्यास पनि गरिएको थियो। यसले एउटै सामुदायिक विद्यालयभित्र आर्थिक अवस्था र शिक्षण माध्यमका आधारमा विद्यार्थीबीच वर्गीय विभेद गरेको देखिएको छ।
विद्यालयको स्वामित्व सामुदायिक भए पनि सञ्चालनमा शुल्क, छनोट, प्रतिस्पर्धा र फरक सुविधा दिने अभ्यास बढ्दै जाँदा सार्वजनिक शिक्षाको समतामूलक चरित्र कमजोर हुन सक्छ। यसले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीबीच नै अवसरको असमानता सिर्जना गर्छ।
त्यसैले सामुदायिक विद्यालयको क्षयीकरणलाई अभिभावकको छनोट वा विद्यालय व्यवस्थापनको कमजोरीमा मात्र सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन। यसमा राज्यको नीतिगत दृष्टिकोण, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी र विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिको पनि समीक्षा आवश्यक छ।
नमूना विद्यालय र स्रोतको केन्द्रीकरण
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले सरकारले नमुना विद्यालय र ठूला विद्यालयको अवधारणा अघि सारेको छ। संघीय सरकारले मात्र हालसम्म ४२२ विद्यालयलाई नमूना विद्यालयका रूपमा विकास गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यस्ता अलग्गै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्।
यी कार्यक्रममार्फत सामुदायिक विद्यालय पनि गुणस्तरीय हुन सक्छन् र उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्नु आफैमा सकारात्मक कुरा हो।
नमूना विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सूचना प्रविधि र अन्य सुविधाको विकास गर्नु आवश्यक हुन सक्छ। तर यसले समग्र सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
हाम्रो अध्ययनले देखाएअनुसार कतिपय नमूना तथा ठूला सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी र नेपाली माध्यमका समानान्तर कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।
अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने, उनीहरूले गुणस्तरीय सेवा उपयोग गर्ने र नेपाली माध्यमका विद्यार्थीले समान सुविधा नपाउने अवस्थासमेत विद्यमान छ। कतिपय यस्ता विद्यालयले स्कुल बस सञ्चालन गर्ने, प्रवेश परीक्षा लिई सक्षम विद्यार्थी मात्र छनोट गर्ने र अंग्रेजी माध्यमलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा विकास गर्ने गरेका छन्।
विद्यालयको नाम र स्वामित्व सामुदायिक रहे पनि सञ्चालन पद्धति र शैक्षिक अवसर क्रमशः निजीकरण हुँदै जानु आन्तरिक निजीकरणकै रूप हो। यसले एउटै विद्यालयभित्र वर्गीय विभेद र शैक्षिक अवसरको असमानता सिर्जना गर्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, ठूला विद्यालयको आकर्षणले वरिपरिका साना सामुदायिक विद्यालयलाई कमजोर बनाउने सम्भावना पनि छ। कतिपय विद्यालयले बस सञ्चालन गरेर टाढाटाढाबाट विद्यार्थी ल्याउँछन्। विद्यालयको तोकिएको निश्चित सेवा क्षेत्र नहुँदा ठूला विद्यालयले आफ्नो क्षेत्रभन्दा धेरै टाढासम्म विद्यार्थी आकर्षित गर्न सक्छन्।
परिणामस्वरूप ठूला विद्यालय अझ ठूला हुँदै जाने र साना विद्यालयले विद्यार्थी गुमाउँदै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसरी केही विद्यालयमा विद्यार्थी र स्रोतको केन्द्रीकरणले विद्यालयहरूबीचको असमानता थप बढाउन सक्छ।
हालै सरकारले दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत १०९ वटा ठूला सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि प्रतिविद्यालय करिब ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
ठूलो संख्यामा विद्यार्थी भएका विद्यालयमा कक्षाकोठा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र अन्य सुविधाको आवश्यकता हुन सक्छ। त्यसैले त्यस्ता विद्यालयमा लगानी गर्नु आफैमा गलत होइन। तर यो निर्णयले सार्वजनिक शिक्षामा सरकारी लगानीको प्राथमिकता र न्यायपूर्ण वितरणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, अनुदान प्राप्त गर्ने अधिकांश विद्यालय यसअघि नै संघीय, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट नमुना वा ठूला विद्यालयका रूपमा छनोट भई विभिन्न चरणमा ठूलो आर्थिक सहयोग प्राप्त गरिसकेका विद्यालय हुन्।
अर्थात्, पहिले नै सरकारी प्राथमिकता र लगानी प्राप्त गरेका विद्यालयले फेरि ठूलो अनुदान पाउँदै छन्। अर्कोतर्फ, दूरदराजका, न्यून विद्यार्थी संख्या भएका, भौतिक पूर्वाधारको अभावमा रहेका र शैक्षिक गुणस्तरका दृष्टिले कमजोर अवस्थामा रहेका विद्यालय आवश्यक सहयोगको प्रतीक्षामा छन्।
सरकारले एकातिर दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी भएका ठूला विद्यालयलाई ठूलो रकम उपलब्ध गराइरहेको छ भने अर्कोतिर विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालयलाई गाभ्ने नीति अघि बढाइरहेको छ।
यसले एउटा गम्भीर विरोधाभास देखाउँछ— ठूला विद्यालयलाई थप सुविधा र स्रोत उपलब्ध गराउने तर साना विद्यालयलाई विद्यार्थी संख्या कम भएको कारण समायोजन गर्ने वा बन्द गर्ने। यसबाट विद्यालयबीचको विद्यमान असमानता अझ बढ्ने सम्भावना छ।
यसले मुख्यतः तीन प्रकारका असमानता सिर्जना गर्न सक्छ। पहिलो, स्रोतको असमान वितरण हो। पहिले नै सरकारी सहयोग पाएका विद्यालयले पुनः ठूलो लगानी प्राप्त गर्दा स्रोत केही विद्यालयमा केन्द्रित हुन्छ।
दोस्रो, अवसरको असमानता हो। ठूला विद्यालयले थप सुविधा र शैक्षिक अवसर प्राप्त गर्दै जाँदा कमजोर विद्यालयका विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुन सक्छन्।
तेस्रो, पहुँचको असमानता हो। विद्यालय गाभ्दा विशेषगरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकाले विद्यालय पुग्न लामो दूरी हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
विद्यार्थी संख्या ठूलो हुनु विद्यालयको गुणस्तर वा सफलताको एकमात्र प्रमाण होइन। त्यसैगरी, विद्यार्थी संख्या कम हुनु विद्यालय असफल भएको प्रमाण पनि होइन। नेपालको भौगोलिक बनावट, छरिएका बस्ती, गरिबी र बसाइँसराइका कारण धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालय गाभ्नु प्रशासनिक वा आर्थिक दृष्टिले सजिलो उपाय हुन सक्छ, तर त्यसले शिक्षामा समान पहुँचको प्रश्न समाधान गर्दैन।
समानता र न्यायबीचको भिन्नता पनि यहीँनेर महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विद्यार्थी संख्यालाई मात्र हेरेर भौगोलिक अवस्था, सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि, पूर्वाधारको अवस्था, शिक्षक उपलब्धता र सुधारको आवश्यकतालाई अनुदानको आधार नबनाउनु समता र न्यायको बर्खिलाप हुन्छ। जुन विद्यालय कमजोर छन्, जहाँ बढी आवश्यकता छ, त्यहाँ बढी सहयोग पुर्याउनु नै शैक्षिक न्याय हो।
यसको अर्थ ठूला विद्यालयमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। बरु सरकारी लगानीको उद्देश्य र प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ। पहिले नै पर्याप्त सहयोग पाएका विद्यालयलाई थप अनुदान दिनुको औचित्य के हो? कमजोर विद्यालयलाई सुधार गर्न कस्तो सहयोग आवश्यक छ? दुर्गम क्षेत्रमा थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई कसरी टिकाउने?
यी प्रश्नको जबाफसहित स्रोत वितरणको नीति बनाउनुपर्छ।
विद्यालय समायोजन र सार्वजनिक शिक्षाको संवैधानिक दायित्व
विद्यालय समायोजनको बहसमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष शिक्षामा पहुँचको अधिकार हो। नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनले पनि हरेक बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्व स्पष्ट गरेको छ। त्यसैले विद्यालयको संख्या घटाउने वा विद्यालय गाभ्ने निर्णयलाई प्रशासनिक दक्षता र आर्थिक लागतका आधारमा मात्र लिन मिल्दैन। त्यसले बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच र निरन्तरतामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
विद्यालय गाभिएपछि बालबालिकाले लामो दूरी हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने हुन सक्छ। विशेषगरी साना बालबालिका, अपांगता भएका विद्यार्थी, आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका बालबालिका र दुर्गम बस्तीमा बस्ने विद्यार्थीका लागि यो ठूलो चुनौती हुन सक्छ। विद्यालय टाढा हुँदा यातायात खर्च बढ्न सक्छ, बालबालिकाको सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्छ र विद्यालय छाड्ने सम्भावना पनि बढ्न सक्छ।
यस्तो प्रभाव बालिका र अपांगता भएका बालबालिकामा अझ बढी पर्न सक्छ।
विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम हुनुको कारण पनि बुझ्नुपर्छ। कुनै ठाउँमा जन्मदर घटेको हुन सक्छ, कुनै ठाउँमा बसाइँसराइका कारण बस्ती खाली हुँदै गएको हुन सक्छ। कतै विद्यालयको कमजोर गुणस्तरका कारण अभिभावकले बालबालिकालाई अर्को विद्यालयमा पठाएका हुन सक्छन्।
यी सबै अवस्थाको समाधान एउटै हुँदैन। कतिपय ठाउँमा विद्यालय गाभ्नु उपयुक्त हुन सक्छ। तर कतिपय ठाउँमा शिक्षक व्यवस्थापन, बहुकक्षा शिक्षण सुधार, पूर्वाधार विकास, स्थानीय समुदायको सहभागिता र शैक्षिक गुणस्तर सुधारमार्फत विद्यालयलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ।
त्यसैले विद्यालय समायोजनलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा लिनुपर्छ। समायोजन गर्नुअघि बालबालिकाको उमेर, विद्यालयसम्मको दूरी, बाटोको अवस्था, यातायात सुविधा, सुरक्षा, अपाङ्गमैत्री पहुँच र परिवारको आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ।
विद्यालय गाभेपछि यातायात वा आवासको व्यवस्था कसले गर्ने भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। विद्यालयको संख्या घटाउनु मात्र सुधार होइन; प्रत्येक बालबालिकाले सुरक्षित र सहज रूपमा विद्यालय पुग्न पाउनु नै सुधारको आधार हो।
यस सन्दर्भमा जापानको एउटा उदाहरण उल्लेखनीय छ।
जापानको होक्काइडो क्षेत्रमा रहेको क्यु–शिराताकी रेल स्टेसनमा एक जना छात्रा कानाले विद्यालय जान रेल प्रयोग गरिरहेकी थिइन्। यात्रु अत्यन्त कम भए पनि उनको विद्यालय जाने आवश्यकता पूरा गर्न रेल स्टेसन सञ्चालनमा राखिएको थियो।
उनको विद्यालय शिक्षा पूरा भएपछि मात्र मार्च २०१६ मा स्टेसन बन्द गरिएको थियो।
यो उदाहरणले सार्वजनिक सेवाको मूल्यांकन प्रयोगकर्ताको संख्या वा आर्थिक लागतबाट मात्र गर्न हुँदैन भन्ने देखाउँछ।
शिक्षामा राज्यको लगानी र जिम्मेवारी
सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था राज्यले शिक्षामा गर्ने लगानीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न पर्याप्त र निरन्तर लगानी आवश्यक हुन्छ। शिक्षकको उपलब्धता र पेसागत विकास, कक्षाकोठा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सिकाइ सामग्री, विद्यालय व्यवस्थापन र विद्यार्थी सहयोगका लागि सार्वजनिक स्रोत चाहिन्छ।
तर नेपालको राष्ट्रिय बजेटमा शिक्षा क्षेत्रको हिस्सा पछिल्लो दशकमा घट्दै गएको देखिन्छ। एक दशकअघि राष्ट्रिय बजेटको करिब १४ प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन हुने गरेकोमा अहिले यो हिस्सा ११ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले पनि यस प्रवृत्तिलाई उल्ट्याउन सकेको देखिँदैन। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.२८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ। यसमा खेलकुद क्षेत्रको बजेटसमेत समावेश छ।
सार्वजनिक शिक्षाको आवश्यकता बढिरहेका बेला बजेटको हिस्सा घट्नुले विद्यालय सुधारका कार्यक्रमको निरन्तरतामा चुनौती सिर्जना गर्छ। अझ विद्यालयबीचको असमानता घटाउन लक्षित लगानी आवश्यक हुन्छ। सबै विद्यालयलाई समान रूपमा केही रकम बाँड्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।
जहाँ शिक्षकको अभाव छ, त्यहाँ शिक्षक उपलब्ध गराउनुपर्छ। जहाँ भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ, त्यहाँ पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। जहाँ भाषिक तथा सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका अध्ययन गर्छन्, त्यहाँ उनीहरूको आवश्यकताअनुसार सहयोग पुर्याउनुपर्छ।
सार्वजनिक शिक्षा सुधारको जिम्मेवारी विद्यालय र शिक्षकको मात्र होइन। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्रोत, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको स्पष्ट बाँडफाँट हुनुपर्छ। विद्यालयको आवश्यकता पहिचान गर्ने, शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने, पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने र सिकाइ उपलब्धिको अनुगमन गर्ने काममा तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ।
विद्यालयलाई कमजोर अवस्थामा राखेर पछि विद्यार्थी संख्या कम भएको कारण देखाउँदै गाभ्नु राज्यको जिम्मेवारीबाट पन्छिने उपाय बन्नु हुँदैन।
सार्वजनिक शिक्षा कसरी जोगाउने?
सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ। शिक्षा केवल व्यक्तिगत लगानी वा बजारमा किनबेच हुने सेवा होइन। यो नागरिकको मौलिक अधिकार र सामाजिक न्यायको आधार हो।
त्यसैले सार्वजनिक शिक्षालाई सबै बालबालिकाका लागि समान अवसर उपलब्ध गराउने साझा सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्नुपर्छ।
पहिलो, सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त र न्यायपूर्ण लगानी गर्नुपर्छ। विद्यार्थी धेरै भएका विद्यालयलाई मात्र प्राथमिकता दिनुभन्दा कमजोर अवस्था र बढी आवश्यकता भएका विद्यालयलाई थप सहयोग गर्नुपर्छ।
दोस्रो, विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्दा आर्थिक अवस्था, भाषा र शिक्षण माध्यमका आधारमा विद्यार्थीबीच विभाजन हुने अभ्यास रोक्नुपर्छ। एउटै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सबै विद्यार्थीले पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलकुद र अन्य शैक्षिक सुविधामा समान पहुँच पाउनुपर्छ।
तेस्रो, विद्यालय समायोजन गर्दा बालबालिकाको पहुँच र अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।
चौथो, विद्यालय सुधारमा अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय समुदाय र स्थानीय सरकारको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारलाई निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अभियानका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। सामुदायिक विद्यालयको सफलता धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्नु वा अंग्रेजी माध्यम सञ्चालन गर्नुमा मात्र निर्भर हुँदैन। विविध भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक पृष्ठभूमिका बालबालिकालाई समेट्नु, उनीहरूको सिकाइ आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु र सबैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु सार्वजनिक विद्यालयको विशेष जिम्मेवारी हो।
त्यसैले विद्यालय सुधारको मूल्यांकनमा सिकाइ उपलब्धिसँगै समावेशिता, पहुँच, समानता र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ।
अन्ततः सामुदायिक विद्यालय कमजोर हुँदै जानुलाई जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनको परिणामका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन। विद्यार्थी घट्नुमा जन्मदर, बसाइँसराइ र बस्तीको स्वरूपले प्रभाव पारेका हुन सक्छन्।
तर सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी हिस्सा घट्दै जानु र संस्थागत विद्यालयको हिस्सा बढ्दै जानुमा निजी विद्यालयको विस्तार, सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको घट्दो विश्वास, विद्यालयभित्र निजी अभ्यासको प्रवेश र सरकारी लगानीको असमान वितरणजस्ता नीतिगत तथा संरचनात्मक कारण पनि जोडिएका छन्।
सार्वजनिक विद्यालय कमजोर हुँदै जानु गरिब परिवारका बालबालिकाको मात्र समस्या होइन। यसले समाजमा वर्गीय दूरी बढाउन, शैक्षिक अवसरमा असमानता सिर्जना गर्न र सार्वजनिक शिक्षामार्फत निर्माण हुने सामाजिक सम्बन्ध तथा लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउन सक्छ।
सामुदायिक विद्यालयले विगतमा सबै वर्ग, जाति, भाषा र समुदायका बालबालिकालाई एउटै शैक्षिक स्थानमा ल्याउने काम गरेका थिए। यो भूमिका कमजोर हुँदै जाँदा शिक्षाका आधारमा समाजमा नयाँ विभाजन सिर्जना हुन सक्छन्।
त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न कति विद्यालय गाभ्ने वा कति ठूला विद्यालय बनाउने भन्ने मात्र होइन। सार्वजनिक शिक्षालाई कसरी बलियो बनाउने, सरकारी स्रोत कसरी न्यायपूर्ण रूपमा वितरण गर्ने र सबै बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो।
विद्यालय समायोजन गर्नु सजिलो हुन सक्छ, तर सार्वजनिक शिक्षा जोगाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो। सार्वजनिक शिक्षालाई जोगाउनु भनेको विद्यालयका भवन र संस्था जोगाउनु मात्र होइन; सबै बालबालिकाको समान शैक्षिक अधिकार, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको आधार जोगाउनु पनि हो।
(लेखक पेशल खनाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका प्राध्यापक र नेपाल शिक्षाशास्त्री समाजका अध्यक्ष हुन्।)
